राजेश सरकार 
लालकुआं डिपो से खनन गेटों तक करोड़ों की कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप; कर्मचारी संघ ने सीबीआई और ईडी जांच मांगी, प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजा गया मामला मुख्य सचिव कार्यालय के जरिए वन विभाग को
हल्द्वानी/देहरादून। सरकारी निगमों में गड़बड़ियों की शिकायतें अक्सर उन्हीं दफ्तरों की अलमारियों में दब जाती हैं, जिनके कामकाज पर सवाल उठाए जाते हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कर्मचारी संघ की शिकायत भी अब इसी सवाल के घेरे में है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा। कर्मचारी संघ ने करोड़ों रुपये के कथित नुकसान, अभिलेखों में हेराफेरी और राजस्व में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सीबीआई, ईडी अथवा किसी स्वतंत्र सक्षम एजेंसी से जांच कराने की मांग की। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजी गई शिकायत पर फिलहाल जो सरकारी जवाब सामने आया है, उसमें मामले को मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से वन विभाग तक पहुंचाने की बात है।
उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टीएस बिष्ट और उपमहामंत्री दिवाकर रॉयल ने प्रधानमंत्री को भेजे प्रत्यावेदन में निगम के लालकुआं डिपो, खनन व्यवस्था, राजस्व वसूली, अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि पहले भी कई स्तरों पर मामले उठाए गए, पत्राचार हुआ और जांच की मांग की गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
शिकायत का एक बड़ा हिस्सा लालकुआं डिपो से जुड़ा है। कर्मचारी संघ ने वर्ष 2023 और 2024 के अपने पत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि डिपो में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए पहले भी मांग उठाई गई थी। शिकायत के अनुसार, 4 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन वन मंत्री की मौजूदगी में लालकुआं के सभी डिपो की एसआईटी से जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन संघ का दावा है कि व्यापक जांच के बजाय सीमित स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 की जांच हुई।
डिपो नंबर तीन के मामले में 3,089 नग लकड़ी की मात्रा में 64.942 घनमीटर की कमी का आरोप लगाया गया है। संघ ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। वहीं डिपो नंबर चार में करीब सात करोड़ रुपये की कथित अनियमितता का आरोप लगाते हुए खरीददारों और कर्मचारियों से जुड़े पहलुओं की जांच की मांग की गई है।
सवाल यह है कि यदि शिकायतों और दस्तावेजों में उठाए गए तथ्य सही हैं तो अब तक पूरी और निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई?
शिकायत केवल लकड़ी के डिपो तक सीमित नहीं है। हरिद्वार क्षेत्र के खनन गेटों पर राजस्व जमा होने के आंकड़ों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। संघ ने संबंधित विभागीय पत्रों का हवाला देते हुए दावा किया है कि 18 फरवरी 2025 तक तीन खनन गेटों पर कुल 57,33,158 रुपये कम जमा पाए गए थे।
शिकायत में पहले गेट पर 18,88,879 रुपये, दूसरे गेट पर 18,30,987 रुपये और कटेवड़ गेट पर 20,13,292 रुपये की कमी का उल्लेख है। संघ का आरोप है कि कार्रवाई में समानता नहीं बरती गई और कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, जबकि अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच नहीं की गई।
इसके अलावा खनन विभाग के एमआईएस रिकॉर्ड में वाहनों की खनन दरों में कथित विसंगतियों का भी उल्लेख किया गया है। संघ ने इन आंकड़ों की तकनीकी और वित्तीय जांच की मांग की है।
प्रत्यावेदन में कुछ अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति और जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अवैध खनन और अवैध पातन से संबंधित कथित वित्तीय देनदारी, लंबित वसूली और अलग-अलग मामलों में की गई कार्रवाई का तुलनात्मक ब्योरा देने का दावा किया गया है।
संघ ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में जांच और वसूली की प्रक्रिया अधूरी रही। अधिकारियों के कथित वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की जांच कराने की मांग भी की गई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
इस पूरे प्रकरण में अब सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मुख्य सचिव कार्यालय का जवाब है। उपलब्ध पत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत संख्या पीएमओपीजी/डी/2026/0154858 दिनांक 18 अगस्त 2026 के तहत प्राप्त प्रत्यावेदन को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के स्तर पर भेजा गया। मुख्य सचिव कार्यालय ने 15 अक्टूबर 2026 को सचिव, वन विभाग को प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित पक्ष को अवगत कराने के निर्देश दिए।
टीएस बिष्ट को भेजे गए सूचना पत्र में भी बताया गया कि उनका प्रत्यावेदन वन विभाग को भेज दिया गया है और आगे की जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
यानी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची, वहां से मुख्य सचिव कार्यालय और फिर वन विभाग तक पहुंच गई। अब असली परीक्षा इस बात की है कि विभाग आरोपों की जांच कितनी गंभीरता से करता है।
सवाल अब सिर्फ शिकायत का नहीं, सरकारी धन की जवाबदेही का है। यदि कर्मचारी संघ के आरोपों में दम है तो दोषियों की पहचान और सरकारी धन की वसूली होनी चाहिए। यदि आरोप तथ्यहीन हैं तो जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन शिकायतों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भेजना समाधान नहीं हो सकता। वन विकास निगम के करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय नुकसान का सच सामने आना ही चाहिए।
प्रधानमंत्री तक पहुंची शिकायत का अगला पड़ाव क्या केवल विभागीय पत्राचार होगा या वास्तव में निष्पक्ष जांच भी होगी?
