राजेश सरकार 
भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री ने दिया जनकल्याण का संदेश, महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर आंदोलनकारियों की मांगों तक पर दिखाई संवेदनशीलता
देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से विकास और जनकल्याण का ऐसा संदेश दिया, जिसमें राज्य के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रहा। 13 घोषणाओं के जरिए महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों, युवाओं, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों को राहत देने की पहल की गई। समारोह में सरकार ने उपलब्धियां गिनाने के साथ उन उम्मीदों को भी छूने की कोशिश की, जिनके लिए उत्तराखंड आंदोलन लड़ा गया था।
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसंबर से बढ़ोतरी का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द वृद्धि का भरोसा दिया। लखपति दीदियों को स्वरोजगार और कारोबार विस्तार के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर महिला सशक्तीकरण को नई गति देने का प्रयास किया।
सबसे अहम पहल राज्य आंदोलनकारियों को लेकर रही। उनकी लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दे समिति के सामने रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूंजी बताया।
छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विलंबित बिजली बिल भुगतान पर सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई। वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल करने और घर बैठे सरकारी सेवाओं के विस्तार जैसे फैसले भी शामिल रहे। लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने का ऐलान किया गया।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के 2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये होने, पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने और तीन लाख से अधिक महिलाओं के लखपति दीदी बनने का उल्लेख किया।
कार्यक्रम में आंदोलनकारियों, लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री का संदेश साफ था कि उत्तराखंड का विकास केवल आंकड़ों और परियोजनाओं से नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में बदलाव से मापा जाएगा। राज्य स्थापना के 26 वर्ष बाद अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारना ही सरकार के संकल्प और संवेदनशीलता की असली परीक्षा होगी।
