राजेश सरकार 
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल: 10 आईएएस और 20 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के सीडीओ बदले
देहरादून। उत्तराखंड में शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव किया है। 10 आईएएस और 20 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर सरकार ने जिलों से लेकर विभागों तक जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा किया है। बुधवार को जारी आदेश के बाद कई जिलों को नए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मिले हैं, जबकि नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।
इस फेरबदल में देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह को पर्यटन विभाग भेजा गया है। उनकी जगह दीपक सैनी को देहरादून का नया सीडीओ बनाया गया है। पिथौरागढ़ में प्रवीण कुमार को सीडीओ की जिम्मेदारी मिली है। अल्मोड़ा में अनामिका, चमोली में दीपक रामचंद्र सेठ और उत्तरकाशी में राहुल आनंद को मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
शहरी निकायों में भी बदलाव हुआ है। आषिमा गोयल को हल्द्वानी नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि नुपुर वर्मा को रुड़की नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिनव शाह को पर्यटन विभाग में अपर सचिव के साथ पर्यटन विकास परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। निधि यादव को पंचायती राज निदेशालय की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है।
पीसीएस अधिकारियों के तबादलों में भी कई अहम पदों पर नई तैनाती की गई है। जीवन सिंह नगन्याल को आयुक्त गन्ना-चीनी, काशीपुर बनाया गया है। अभिषेक त्रिपाठी को पंचायती राज निदेशालय में अपर निदेशक और रामजी शरण शर्मा को आईटीडीए में अपर निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। जय भारत सिंह शहरी विकास निदेशालय में अपर निदेशक बनाए गए हैं।
श्याम सिंह राणा को देहरादून नगर निगम में अपर नगर आयुक्त, नारायण सिंह नबियाल को चमोली में अपर जिलाधिकारी और विवेक प्रकाश को काशीपुर में अपर आयुक्त बनाया गया है। पंकज कुमार उपाध्याय को कुंभ मेला अधिकारी, हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली है। कमलेश मेहता को रुद्रप्रयाग में अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा गौरी प्रभात को पौड़ी से रुड़की और दीक्षित जोशी को रानीखेत से काशीपुर भेजा गया है।
शासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, तबादलों की सूची महज पदों के बदलाव का आदेश नहीं है, बल्कि इसके साथ जिलों और विभागों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नया ढांचा भी तय हो गया है। अब देखना होगा कि नई तैनाती के बाद विकास योजनाओं और सरकारी कामकाज की रफ्तार पर इसका कितना असर पड़ता है।
