राजेश सरकार 
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) ने देश की 157 डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। इनमें सबसे अधिक मप्र के 7 सरकारी यूनिवर्सिटी समेत 16 निजी विवि है। सूची में 108 सार्वजनिक विवि, 2 डीम्ड और 47 निजी विश्वविद्यालय शामिल है। इससे पहले, आयोग ने 2023 के यूजीसी नियमों के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी। 17 जनवरी को, उन विश्वविद्यालयों की एक सूची प्रकाशित की गई थी जिन्होंने इन नियमों का अनुपालन नहीं किया था। इन विश्वविद्यालयों को उनके गैर-अनुपालन के बारे में आगाह किया गया और लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा गया था। इनमें 108 सरकारी यूनिवर्सिटी 47 प्राइवेट और दो डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। सरकारी विश्वविद्यालयों में आंध्र प्रदेश से 4, बिहार से 3, छत्तीसगढ़ से 5, दिल्ली से 1, गुजरात से 4, हरियाणा से 2, जम्मू और कश्मीर से 1, झारखंड से 4, कर्नाटक से 13, केरल से 1, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 2, मेघालय से 1, ओडिशा से 11, पंजाब से 2, राजस्थान से 7, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 1, तमिलनाडु से 3, उत्तर प्रदेश से 10, उत्तराखंड से 4 और पश्चिम बंगाल से 14 डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश से 2, बिहार से 2, गोवा से 1, गुजरात से 6, हरियाणा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, कर्नाटक से 3, मप्र से 8, महाराष्ट्र से 2 निजी विवि शामिल है। राजस्थान से 7, सिक्किम से 2, तमिलनाडु से 1, त्रिपुरा से 3, यूपी से 4, उत्तराखंड से 2, और दिल्ली से 2 डिफॉल्ट घोषित किए है। विवि से जल्द लोकपाल नियुक्त करने और यूजीसी को सूचित करने को कहा है।
