राजेश सरकार 
उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों का वित्तीय संकट, निर्धारित बजट था 250 करोड़, खर्च हुआ 450 करोड
देहरादून: उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भले ही सफलता की मिसाल बन चुका हो, लेकिन इसके बाद की वित्तीय स्थिति अब सरकार और संबंधित विभागों के लिए सिरदर्द बन गई है। निर्धारित बजट से कहीं अधिक खर्च हो चुका है और इस पर अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। खेल विभाग के पास 200 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है, और अब वित्तीय राहत के लिए अन्य विभागों से सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। वहीं, आगामी वर्ष के बजट में भी यह राशि पर्याप्त नहीं साबित हो रही है। इस स्थिति में वित्तीय पारदर्शिता और संकट समाधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के मुताबिक, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, लेकिन असल खर्च लगभग 450 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। खर्चों का हिसाब-किताब अब भी पूरा नहीं हो पाया है और अनुमान है कि जुलाई तक सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। इस स्थिति में खेल विभाग के पास करीब 200 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है।
विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए अन्य विभागों से सहयोग की आवश्यकता महसूस की है। उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर मितव्ययता और बचत की जानकारी मांगी है, ताकि बचे हुए बजट को राष्ट्रीय खेलों के खर्च के लिए ट्रांसफर किया जा सके। हालांकि, खेल विभाग के पास इतना बजट नहीं है कि वह अपनी पूरी देनदारी चुका सके। विभाग अब अन्य विभागों के समर्पित बजट पर निर्भर होने की योजना बना रहा है, लेकिन अन्य विभागों के पास भी सीमित बजट होने के कारण दिक्कतें आ सकती हैं।
इसके अलावा, वित्त विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय खेलों के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जो अभी भी अपर्याप्त प्रतीत हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए खेल विभाग के लिए आकस्मिकता निधि की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। यदि अतिरिक्त बजट और सहायता नहीं मिलती, तो खेल विभाग के लिए देनदारी को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय खेलों पर खर्च होने वालीं राशि बढ़ी है, अब इस पूरे आयोजन का बजट ऑडिट किया जाना जरूरी हो गया है। इससे य़ह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि धन का सही उपयोग हुआ है और वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। इसके आलावा कार्यो की प्रक्रिया की जांच भी की जानी चाहिये, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार से बचा जा सके।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस वित्तीय दबाव से कैसे निपटते हैं और क्या वे पारदर्शिता से इस संकट का समाधान निकाल पाते हैं।
