राजेश सरकार 
देहरादून। सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर की गयी टिप्पणी के बाद राज्य में राजनीति तेज हो गयी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर हमलावर हो गयी है। यहां बता दें कि जिम कॉबेंट नेशनल पार्क में हुए भ्रष्टाचार पर सुप्रीमकोर्ट की पीठ द्वारा धामी सरकार की मनमानी पर टिप्पणी किए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी आईएफएस अधिकारी को निलंबित करने के बजाय उसका तबादला कर देना सरकार की मंशा को उजागर करता है। जिम कॉर्बेट में मनमाने निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीमकोर्ट पहले भी राज्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कह चुका है कि “आप लोगों ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है। प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने राज्य की भ्रष्ट सरकार द्वारा मुख्य वन संरक्षक राहुल को राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक पद पर नियुक्त किए जाने के फैसले को गलत साबित किया है। कांग्रेस शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करती है। जिस प्रकार देश की शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के गलत फैसलों को रोकने का काम किया है वह लोकतंत्र व पुरानी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
