राजेश सरकार 
हल्द्वानी। रिंगरोड़ परियोजना को रदद करने की मांग को लेकर किसान मकान बचाओं संघर्ष समिति के तत्वावधान में रामलीला मैदान रामपुर रोड़ गन्ना सेंटर के पाास चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना आज मंगलवार को 19 वे दिन भी जारी रहा। समिति के पदाधिकारियों सांसद, विधायक पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुये अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने नैनीताल रोड़ स्थित एक रेस्त्रा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लगातार धरने के बाद भी जिला प्रशासन ग्रामीणों से वार्ता के लिए नहीं आ रही है। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि गांव में महिलाएं गौशाला उजड़ने के डर से धरने पर बैठी है तो उनसे संपर्क करे। समिति के संस्थापक अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने बताया कि विधायक के दौरे के बाद गांव में जंगल किनारे रहने वाले लोगों में भी अब असंतोष पैदा हो गया है। सभी ग्रामीण रिंग रोड़ परियोजना के सर्वे को गांव खेतों मकान से रद्द होने का लिखित आदेश देने की मांग कर रहे है। समिति ने आरोप लगाया कि निर्माणखंड लोनिवि द्वारा बिना किसानों और ग्राम प्रधानों की सहमति के सीमांकन के लिए पिलर गाड़े गए। समिति ने घोषणा की कि वे रिंग रोड़ परियोजना का पूर्ण विरोध करेंगे और इसके रद्दीकरण की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें 40 से 50 फीट तक चौड़ी है, जिनको यातायात का दबाव कम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के उपाध्यक्ष निक्की दुर्गापाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र कोरंगा, समाजसेविका कुसुम लता बौड़ाई, लक्ष्मण सिंह बोरा, ललितमोहन जोशी मौजूद रहे।
