राजेश सरकार 
हल्द्वानी। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश में आदर्श अचार संहिता के प्रभावी होने के चलते निकाय चुनाव में सम्भावित देरी को देखते हुए नियुक्त प्रशासकों के कार्यकाल को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ बता दे कि शासन द्वारा नगर निकायों के बोर्ड के कार्यकाल की एक दिसम्बर 2023 में समाप्त होने के बाद सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों को बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जिसे प्रदेश में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के चलते 3 माह के लिए और विस्तार दिया गया है।
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