राजेश सरकार 
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में अवैध खनन पर सख्त निगरानी तथा वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए एमडीटीएसएस ( माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड सर्विलेन्स सिस्टम ) को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर के 40 चेक गेट पर लगाने के लगभग 93 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर सहमति दी है। मंगलवार को सचिवालय में खनन विभाग की व्यय वित्त समिति ( ईएफसी ) की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एमडीटीएसएस योजना को हरी झंड़ी दी गयी। इसके तहत देहरादून के 8 चेक गेट, हरिद्वार के 13 चेक गेट, नैनीताल के 10 चेक गेट तथा उधमसिंह नगर के 9 चेक गेट सहित कुल 40 चेक गेट लोकेशन पर सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा। एमडीटीएसएस के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी राडार, एलईडी फलट लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। देहरादून में माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेन्टर ( एमएससीसी ) स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमाण्ड सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। बैठक में सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव अहमद इकबाल सहित खनन एवं वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
